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दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में जोरदार हंगामा, सीएम केजरीवाल ने फाड़ी कृषि कानूनों की प्रतियां

केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के बड़े नेता हैं। उन्होंने पीलीभीत में किसानों की रैली की।

नई दिल्ली। भारी हंगामे के बीच दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र के नए कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव पास कर दिया है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और आप के तीन विधायकों ने कृषि कानून की प्रतिया फाड़ दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन में रोज एक किसान शहीद हो रहा है, संत बाबा रामसिंह ने केंद्र द्वारा सुनवाई नही करने पर आत्महत्या कर ली। केंद्र सरकार ये समझ ले कि किसान ऐसे जाने वाले नही हैं। अंग्रेजों के समय भी ऐसा ही एक आंदोलन हुआ था।

केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के बड़े नेता हैं। उन्होंने पीलीभीत में किसानों की रैली की। मगर वे इन कांनून के फायदे नही बता पाए। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित नही किया जा रहा है, भाजपा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आज हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 70 साल के इतिहास में राज्यसभा में बगैर वोटिंग कराए पास कर दिए। यह कहते हुए सीएम केजरीवाल ने तीनों कृषि कानून की प्रति फाड़ दी। केजरीवाल ने कहा कि प्रति फाड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मगर हमारे देश का किसान सड़क पर है। मैं किसानों को नजरअंदाज नही कर सकता ।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी फाड़ी कृषि कानून की प्रतियां

सदन में चर्चा करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर देश का किसान बैठा है, 12 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। एक किसान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आज दिल्ली की सीमाओं पर अव्यवस्था है। अगर आंदोलन के लिए रामलीला मैदान में अनुमति दी गई होती तो ये हालात नही होते। इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। किसान का मसला केवल जिद पर अटका हुआ है। मैं केंद्र से अनुरोध करता हूं कि कानून वापस लीजिए। गोपाल राय ने भी कृषि कानूनों की प्रति फाड़ दी।

आप विधायकों ने भी फाड़ दी कृषि कानून की प्रतियां

वहीं आप विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि कानून किसान विरोधी हैं, किसानों को बर्बाद करने की साजिश है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की पीठ में छुरा भोंपा है। कैप्टन अपने बेटे को ईडी से बचाने के लिए केंद्र से मिल गए। ये कृषि कानून अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। सोमनाथ भारती ने भी तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को फाड़ दिया।

इससे पहले कृषि कानूनों को लेकर राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में चर्चा शुरू की। इस बीच सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जय जवान, जय किसान का नारा लगाया। कृषि कानूनों को लेकर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक महेंद्र गोयल ने तीनों कृषकानूनों की प्रतियां फाड़ते हुए इसे किसान विरोध बताया।महेंद्र गोयल ने कहा कि इन कृषि कानूनों से 4 साल में 16 गुना महंगाई बढ़ेगी। किसान यही तो मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित कर दीजिए। इसमें क्या परेशानी है। केंद्र सरकार इसे क्यों नही कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक कानून हैं। आज किसान 3 डिग्री तापमान दिल्ली की सीमा पर सो रहा है। केंद्र सरकार मौन है। केंद्र सरकार जब मान रही है कि कानून में कमियां हैं तो क़ानून निरस्त क्यों नही कर रही है।

भाजपा ने दिया केजरीवाल सरकार को जवाब

सदन में भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि सदन एक झूठे मुद्दे पर बुलाया गया है। तीन महापौर सड़क पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के पास इतना समय नही है कि उनसे आकर मिलें। इस पर सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने खड़े होकर कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को अपनी बात रखने दें। व्यवधान न करें, विपक्ष को बोलने दें। उन्हें लगता है कि विपक्ष गलत बात कर रहा है तो अपना नंबर आने पर विपक्ष के आरोप पर अपनी बात रखें। भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बिष्ट ने कहा कि किसान कुछ लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति बनाई जा रही है जो राज्य और राष्ट्रीय हित मे ठीक नही है। हमारी केंद्र की सरकार किसानों के हित को लेकर गंभीर है।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने सदन में सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी सत्ता पक्ष के विधायक संजीव झा ने कहा कि गत 23 नवंबर को तीन में से एक कानून को मंजूरी दे दी, और दो के बारे में कहा कि इन पर हम विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ये काले कानून है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून को मंजूरी क्यों दे दी। उन्होंने कहा कि हमने किसानों की शंकाएं दूर की हैं। मगर दिल्ली के किसानों के दिल मे बहुत दर्द है। नवंबर 2019 में आप ने कहा कि 2616 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत दे रहे हैं, आप ने कहा कि दिल्ली में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई है। आप इसके बारे भी बताएं। दिल्ली में बिजली के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। आप दिल्ली में भी किसानों को बिजली मुफ्त कर दें। आज किसान दिल्ली में टयूबवेल नही लगा सकता है। किसानों की जमीन का मुआवजा सभी जगह बढ़ाया गया है, दिल्ली में नही बढ़ाया गया है।

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