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Day: May 2, 2022

  • मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में मौलश्री और गुलमोहर के पौधे लगाए

    भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में मौलश्री और गुलमोहर के पौधे लगाए। भोपाल की नुपुर कुंज सोसायटी के सदस्य श्री नितेश जैन, डॉ. कुमुदनी शर्मा, श्री हेमंत पडोडे, श्री संजय खोशल और श्रीमती ऋचा जैन ने भी पौध-रोपण किया।

    सोसायटी के सदस्यों द्वारा प्रत्येक रविवार को अपने रहवास क्षेत्र में साफ-सफाई कर कचरे के प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। आमजन और राहगीरों के लिए पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। सोसायटी अपने दोनों गार्डन में प्रत्येक माह पौध-रोपण का विशेष कार्यक्रम करती है और सौंदर्यीकरण के लिए फाउंटेन भी लगाया गया है। सोसायटी के सदस्य पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ नगर निगम के स्वच्छता संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करती है।

    आज रोपे गए पौधों में गुलमोहर को विश्व के सुंदरतम वृक्षों में से एक माना गया है। यह औषधीय गुणों से भी समृद्ध है। मौलश्री एक सुपरिचित वृक्ष है। इसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है।

  • शांति और समृद्धि के लिए भारत की चाह में यूरोपीय साझेदार प्रमुख साथी : मोदी

    नई दिल्ली । प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति और समृद्धि के लिए भारत की चाह में यूरोपीय साझेदार प्रमुख साथी हैं। इस साल प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। मोदी ने कहा उनकी यूरोप यात्रा ऐसे समय हो रही है जब इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
    पीएमओ के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इन मुलाकातों के माध्यम से मैं अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को प्रगाढ़ करने की इच्छा रखता हूं। शांति और समृद्धि की भारत की चाह में ये देश महत्वपूर्ण साथी हैं। यात्रा के पहले चरण में मोदी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्‍ज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता छठी भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श बैठक की सह-अध्‍यक्षता भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि इस बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री शामिल होंगे।
    पिछले वर्ष दिसंबर में सत्‍ता में आए शॉल्‍ज के साथ यह मोदी की पहली बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शॉल्‍ज व्‍यापारिक सम्‍मेलन को भी संयुक्‍त रूप से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। अपनी इस यात्रा के दूसरे चरण में मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिकसन के निमंत्रण पर कोपनहेगन जाएंगे, जहां वे दूसरे भारत-नॉर्डिक सम्‍मेलन में भागीदारी करेंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए पेरिस में रुककर फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमेनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे।

  • 31 मई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा 2000 रुपये का लाभ!

    PM Kisan Yojana: सरकार ने यह बताया है कि अब केवल उन्हीं किसानों को पीएम किसान स्कीम का लाभ मिलेगी जिन्होंने  e-KYC की प्रक्रिया पूरी की है. इसके साथ ही सरकार ने e-KYC कराने की डेडलाइन भी तय कर दी है.

    PM Kisan Samman Nidhi Yojana:  देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलती है. इन योजनाओं के जरिए सरकार किसानों की आर्थिक मदद करती है. इसके साथ ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को कई तरह के उपकरणों और सुविधा भी देती है. केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई है. इस योजना के जरिए सरकार किसानों को आर्थिक मदद देती है.

    हर साल सरकार किसानों के खातों में सरकार 6000 रुपये की आर्थिक मदद पहुंचती है जिसे 3 किस्तों में जारी किया जाता है. अब सरकार पीएम किसान योजना के तहत 10 किस्त जारी कर चुकी है. इसकी 10 वीं किस्त जनवरी 2022 में जारी की जा चुकी है. वहीं जल्द ही इसकी 11वीं सरकार द्वारा जारी की जाएगी. बता दें कि 11वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने यह बताया है कि अब इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य हो गया है.

    सरकार ने e-KYC किया अनिवार्यबता दें कि सरकार ने यह बताया है कि अब केवल उन्हीं किसानों को पीएम किसान स्कीम का लाभ मिलेगी जिन्होंने  e-KYC की प्रक्रिया पूरी की है. इसके साथ ही सरकार ने e-KYC कराने की डेडलाइन भी तय कर दी है. आपको 31 मई से पहले इस काम को पूरा करना होगा वरना पात्र होने के बाद भी आपको बिना e-KYC कराए इस योजना की 11वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.या

    इस तरह कराएं ई-केवाईसीबता दें कि सरकार ने पीएम किसान पोर्टल से ई-केवाईसी करने ऑप्शन को हटा दिया था. लेकिन, किसानों की मांग को देखते हुए इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही आप कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. ऑनलाइन ई-केवाईसी कराने के लिए आप सबसे पहले पीएम किसान वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/  पर क्लिक करें. इसके बाद आप Farmers Corner ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे यहां दर्ज करें. इसके बाद Submit कर दें. इसके बाद आपका ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

  • हवाई यात्रा करने वालों को लगा झटका! लगातार महंगा हो रहा विमान ईंधन, 3.22 फीसदी बढ़ी कीमतें

    ATF Price Hike: विमान ईंधन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. मई महीने की शुरुआत में ही विमान ईंधन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है.

    ATF Price Hike: पेट्रोल-डीजल (Petrol) की कीमतों में एक तरफ स्थिरता देखने को मिल रही है. वहीं, विमान ईंधन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. मई महीने की शुरुआत में ही विमान ईंधन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. ATF की कीमतों में 3.22 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. इस बढ़ोतरी के बाद विमान ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. साल 2022 में विमान ईंधन की कीमतों में 9वीं बार इजाफा हुआ है.

    3.22 फीसदी का हुआ इजाफाआपको बता दें ग्लोबल लेवल पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर विमान ईंधन पर भी पड़ा है. सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमतों में 3,649.13 रुपये प्रति किलोलीटर या 3.22 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

    दिल्ली में क्या है ATF की कीमतदेश की राजधानी में एटीएफ का दाम 1,16,851.46 रुपये प्रति किलोलीटर (116.8 रुपये लीटर) पर पहुंच गया है. इस बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 25वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे पहले वाहन ईंधन के दामों में रिकॉर्ड 10-10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी.

    1 और 16 तारीख को होता है संशोधनविमान ईंधन की कीमतों में हर महीने की पहली और 16 तारीख को संशोधन किया जाता है. वहीं, पेट्रोल और डीजल कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दामों के अनुरूप प्रतिदिन संशोधन होता है. इससे पहले 16 मार्च को एटीएफ के दाम 18.3 फीसदी या 17,135.63 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ाए गए थे.

    कोलकाता और मुंबई में क्या है दाम?एक अप्रैल को भी विमान ईंधन दो फीसदी या 2,258.54 रुपये प्रति किलोलीटर महंगा हुआ था. 16 अप्रैल को इसकी कीमतों में मामूली 0.2 फीसदी की वृद्धि हुई थी. मुंबई में एटीएफ का दाम अब 1,15,617.24 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है. कोलकाता में यह 1,21,430.48 रुपये और चेन्नई में 1,20,728.03 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है.

    सभी राज्यों में ATF के दाम अलग-अलग होते हैंआपको बता दें स्थानीय करों की वजह से विभिन्न राज्यों में एटीएफ का दाम अलग-अलग होता है. किसी भी एयरलाइन की परिचालन लागत में विमान ईंधन का हिस्सा करीब 40 फीसदी होता है. साल 2022 की शुरुआत से एटीएफ का दाम हर पखवाड़े में बढ़ाया गया है. एक जनवरी से नौ बार में एटीएफ कीमतों में 42,829.55 रुपये प्रति किलोलीटर या 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

  • नर्मदा के संरक्षण-संवर्धन में सरकार के साथ समाज भी आगे आये: मुख्यमंत्री चौहान

    भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा अविरल कल-कल छल-छल बहती रहे, इसके लिए जरूरी है कि नर्मदा के दोनों तट और कैचमेंट एरिया में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। साथ ही नर्मदा तट के किसान अपने खेतों में फलदार पेड़ लगाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा के पावन जल को दूषित होने से रोकने के लिए मल एवं गंदगी को नर्मदा में जाने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा के कैचमेंट एरिया में जहाँ भी यूकेलिप्टस के पेड़ लगे होंगे, हमें उन्हें हटाना होगा। यूकेलिप्टस पानी को अवशोषित कर धरती को बंजर बना देता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि साल के पेड़ अधिक से अधिक लगाए जाएंगे, क्योंकि ये अपनी जड़ों से पानी छोड़ते हैं, जो छोटी-छोटी धाराओं के रूप में नर्मदा में मिलता है और नर्मदा की धार को अविरल बनाता है। उन्होंने कहा कि नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन अकेले सरकार नहीं कर सकती है, इसके लिए समाज को मिलकर काम करना होगा।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज के नेतृत्व में नर्मदा परिक्रमा यात्रा के समापन पर सीहोर जिले के नर्मदा आंवलीघाट में नर्मदा सेवा मिशन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नर्मदा परिक्रमा में 182 यात्रियों द्वारा 3445 किलोमीटर की यात्रा 165 दिन में पूरी की गई। परिक्रमा का संयोजन श्री तपन भौमिक ने किया।

    हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाने का अभियान

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान से पूरे समाज को जोड़ कर एक माह तक अधिक से अधिक पेड़ लगाए लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन अभियान परिषद पेड़ लगाने के स्थान और पेड़ की प्रजातियाँ निर्धारित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित जन को पर्यावरण-संरक्षण के लिये अधिक से अधिक पेड़ लगाने और नर्मदा में गंदगी नहीं डालने का संकल्प भी दिलाया।

    नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में अब निर्माण की अनुमति नहीं

     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के मैकल पर्वत पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमरकंटक आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्वत के नीचे होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए अनुमति रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से अपील की कि वे नरवाई न जलाये। नरवाई जलाने से धरती की उर्वरता नष्ट होती है। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती अपनाये, शुरूआती दौर में वे कम भूमि पर प्राकृतिक खेती करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को गाय पालन के लिये प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें प्राकृतिक खेती में बड़ी मदद मिलेगी और सरकार की ओर से हर माह 900 रूपए गाय पालन के लिये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अमृत सरोवर योजना में नर्मदा के दोनों और अधिक से अधिक तालाब बनाना होंगे। इससे भू-जल स्तर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा से लोगों में जागरूकता आएगी, जो नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयोगी साबित होगी।

    सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा जन-जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को माँ नर्मदा के प्रति आस्था एवं उसके संरक्षण तथा संवर्धन की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन इससे लोगों और समाज का जुड़ना जरूरी है।

    नर्मदा परिक्रमा यात्रा के प्रमुख महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद उत्तम स्वामी ने कहा कि 165 दिन की यात्रा का अनुभव बहुत अद्भुत रहा है।इसे कम समय में व्यक्त करना संभव नहीं है। नर्मदा परिक्रमा से समाज में चेतना का संचार हुआ है, जो यात्रा के दौरान ही दिखाई दे रहा था।

    कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद श्री रमाकांत भार्गव, परिक्रमा यात्रा के संयोजक श्री तपन भौमिक, पूर्व मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, माँ कनकेश्वरी देवी तथा स्वामी श्री राजेंद्र दास ने भी संबोधित किया। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि नर्मदा जी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

  • मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मितान योजना का किया शुभारंभ

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मितान योजना का किया शुभारंभ मितान योजना में घर तक पहुँचाई जायेगी नागरिक सेवाएं पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगमों में घर बैठे मिलेंगी नागरिक सेवाएं जन्म प्रमाण पत्र , विवाह ,निवास , आय , मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं की मिलेगी घर पहुँच सुविधा सेवाओं हेतु मितान टोल फ्री नम्बर 14545 पर करना होगा कॉल सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति मितान योजना की सारी प्रक्रिया होगी डिजिटल

    मितान योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषतः बुजुर्गों , दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएं घर बैठे ही मिल सकेंगी । अभी वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी , शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा और अन्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी । इस योजना के शुरू होने से सरकारी प्रक्रिया और आसान होगी ।

  • कमलनाथ का बड़ा ऐलान- 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो पुरानी कर्मचारी पेंशन बहाल

    भोपाल  । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने भोपाल के मानस भवन में आयोजित शिक्षक व कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कमल नाथ कहा कि पुरानी पेंशन को कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लागू किया है, ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी।
    कमल नाथ ने यह भी कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर शिक्षकों की सभी समस्याओं को प्रमुखता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला कार्य कर्मचारियों के हित में कार्य किया जाएगा। शिक्षकों पर कमलनाथ ने कहा कि नर्सरी है। ये बच्चों को पौधों की तरह सिंचते हैं। इनके बारे में पहले सोचना होगा। इनके हाथ में देश का भविष्य है। वहीं अरूण यादव ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। भाजपा सरकार मुख्य मुद्दों पर ध्यान भटकाने का काम करती हैं। शिवराज सरकार ने 20 हजार से ज्यादा घोषणाएं की हैं, वे लगातार झूठ बोल रहे हैं। एक भी घोषणाएं पूरी नहीं की जा रही है। इस अधिवेशन में कमल नाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव, पूर्व मंत्री व विधायक पीसी शर्मा, तरुण भनोत सहित अन्य कांग्रेस के नेता शामिल हुए। वहीं शिक्षक कांग्रेस के संगठन प्रभारी रामनरेश त्रिपाठी सहित अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सक्सेना ने बताया कि अधिवेशन में पुरानी पेंशन की बहाली, क्रमोन्नति, पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन, ग्रेड पे, तबादला नीति सहित शिक्षकों की कई लंबित मांगों को लेकर बातचीत हुई। सभी पदाधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद अगली रणनीति तैयार की जा रही है। मौजूदा राज्य सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। अधिवेशन के दौरान राज्य सरकार को मांगों के निपटारे के लिए अल्टीमेटम भी दिया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन के बारे में भी बातचीत की गई।
    2005 में नई पेंशन योजना लागू हुई
    प्रदेश में अप्रैल 2005 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन योजना लागू की गई थी। प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद 3.35 लाख से ज्यादा कर्मचारी सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। इनमें से 2.87 लाख टीचर और बाकी 48 हजार अन्य सेवाओं के कर्मचारी हैं।
    यह है नई और पुरानी पेंशन योजना में अंतर
    पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। इसके लिए कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता था। कर्मचारी का वेतन भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता था। वहीं, नई पेंशन योजना में बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा काटती है और 14 प्रतिशत राशि सरकार मिलाती है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है और भुगतान बाजार पर निर्भर रहता है।
    अभी ये है स्थिति
    – 1 जनवरी 2005 के बाद प्रदेश में 3.35 लाख से ज्यादा कर्मचारी सेवा में आ चुके हैं, जो पेंशन नियम-1972 के दायरे में नहीं आते। 2.87 लाख अध्यापक संवर्ग से हैं, जो 2008 में टीचर बन गए। बचे हुए 48 हजार पर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू है।
    – 1 जनवरी 2005 से सरकारी सर्विस में आए कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए अंशदायी पेंशन (वर्तमान में लागू) में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत राशि काटकर पेंशन खाते में जमा कराई जाती है। 14 प्रतिशत राशि सरकार मिलाती है। रिटायर होने पर 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त दे दी जाती है। शेष 50 प्रतिशत से पेंशन बनती है। यह राशि अधिकतम 7 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होती। इसकी वजह से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

  • महंगे Petrol से जल्‍द म‍िलेगा छुटकारा? इंड‍ियन ऑयल ने उतारा सस्‍ता ईंधन

    IOCL M15 Petrol : इंड‍ियन ऑयल ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत से जनता को राहत देने के मकसद से मेथनॉल के म‍िश्रण वाले पेट्रोल ‘एम15’ (M 15) को उतारा है. इस पेट्रोल से लोगों को बढ़ती कीमत से राहत म‍िल सकती है. अभी इस पेट्रोल को पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर उतारा गया है.

    IOCL M15 Petrol : पेट्रोल की कीमत में तेजी के बाद अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) ने नए तरह का पेट्रोल बाजार में उतारा है. पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर शुरू क‍िए गए नए तरह के पेट्रोल से तेल की कीमत में कमी आ सकती है. असम के तिनसुकिया जिले में 15 प्रतिशत मेथनॉल के मिश्रण वाले पेट्रोल ‘एम15’ (M 15) को पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर उतारा गया है.

    ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी

    पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत और आईओसी के चेयरमैन एसएम वैद्य की मौजूदगी में शनिवार को ‘एम15’ पेट्रोल (M 15 Petrol) जारी किया. तेली ने कहा कि मेथनॉल के मिश्रण से ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी. कीमत में कमी आने से आम आदमी को काफी राहत म‍िलेगी.

    आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंड‍ियन ऑयल का कदम

    उन्होंने कहा, ‘एम15 (M 15 Petrol) को प्रायोगिक तौर पर जारी करना ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अहम कदम है, इससे आयात का बोझ भी घटेगा.’ एक आधिकारिक वक्तव्य में मंत्री के हवाले से कहा गया कि ऊर्जा के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंड‍ियन ऑयल यह कदम उठा रही है.

    105 रुपये के पार पेट्रोल का रेट

    इस पहल के लिए तिनसुकिया का चयन यहां मेथनॉल की आसानी से उपलब्धता होने को देखते हुए किया गया. इसका उत्पादन असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड करती है. आपको बता दें राजधानी द‍िल्‍ली में फ‍िलहाल पेट्रोल की कीमत 105 रुपये प्रत‍ि लीटर से ऊपर चल रही हैं.

    पांच राज्‍यों का चुनाव पर‍िणाम आने के बाद तेल कंपन‍ियों की तरफ से पेट्रोल-डीजल का रेट बढ़ाया गया था. कंपन‍ियों ने 22 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक कीमत में 10 रुपये प्रत‍ि लीटर का इजाफा क‍िया था. 6 अप्रैल के बाद अभी तक कंपन‍ियों ने कीमत में क‍िसी तरह का इजाफा नहीं क‍िया है.

  • इन 4 स्‍थ‍ित‍ियों में रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड, जानें क्‍या हैं लेटेस्‍ट रूल्‍स

    Ration Card Rules : सरकार की तरफ से अपात्र राशन कार्ड धारकों से कार्ड को सरेंडर करने या न‍िरस्‍त कराने की अपील की गई है. कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले यद‍ि सरकार के सत्‍यापन में पकड़े जाते हैं तो उनके ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. साथ ही उनसे अब तक ल‍िए गए राशन की वसूली भी हो सकती है.

    Ration Card Rules : अगर आप भी राशन कार्ड धारक (Ration Card Holder) हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाह‍िए. दरअसल, सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के ल‍िए फ्री राशन की व्‍यवस्‍था शुरू की थी. लेक‍िन प‍िछले द‍िनों सरकार की जानकारी में आया क‍ि लाखों अपात्र लोग भी सरकार की तरफ से फ्री में म‍िलने वाले राशन का फायदा ले रहे हैं.

    कार्रवाई भी की जा सकती है

    इसके ल‍िए सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है क‍ि ऐसे लोग खुद अपना राशन कार्ड न‍िरस्‍त करा लें. राशन कार्ड न‍िरस्‍त नहीं कराया तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे रद्द कर देगी. ऐसे लोगों के ख‍िलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

    क्‍या है न‍ियम

    यद‍ि क‍िसी कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्ज‍ित 100 वर्ग मीटर का प्‍लाट/ फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी / ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक पार‍िवार‍िक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा.

    होगी वसूली

    सरकार के न‍ियमानुसार यद‍ि राशन कार्ड धारक कार्ड को सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर द‍िया जाएगा. साथ ही उस परिवार के ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इतना ही नहीं ऐसे लोगों से जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी.

  • केंद्र के बाद इस राज्य ने भी बढ़ाया कर्मचारियों का DA, दो क‍िस्‍तों में आएगा एर‍ियर

    7th Pay Commission : गुजरात फाउंडेशन डे के मौके पर गुजरात सरकार ने कर्मचार‍ियों का डीए बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. सरकार के इस फैसले से कर्मचार‍ियों में खुशी की लहर है.

    7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के बाद अब एक और राज्‍य सरकार ने कर्मचार‍ियों का महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. राजस्‍थान और ह‍िमाचल प्रदेश सरकार के बाद गुजरात सरकार ने कर्मचार‍ियों का महंगाई भत्‍ता 3 प्रत‍िशत (Gujrat DA Hike) बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. यह फायदा 7वें वेतन आयोग के अधिकारियों को 1 जुलाई 2021 से 3% महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा. राज्‍य सरकार की तरफ से यह ऐलान बेहद खास मौके पर क‍िया गया है.

    1 जुलाई 2021 से म‍िलेगा फायदा

    आपको बता दें गुजरात का गठन 1 मई के द‍िन ही हुआ था. ऐसे में कर्मचार‍ियों के ल‍िए गुजरात फाउंडेशन डे (Gujrat Foundation Day) यादगार बन गया है. 1 जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इस फैसले से 9.38 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. 10 माह की बकाया राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा. पहली किस्त मई 2022 और दूसरी किस्त जून 2022 में दी जाएगी.

    पेंशनर्स और कर्मचार‍ियों को होगा फायदा

    राज्‍य सरकार की इस घोषणा के बाद उन कर्मचार‍ियों को फायदा होने वाला है, ज‍िन्‍हें सातवें वेतन आयोग का फायदा पहले से ही म‍िल रहा है. गुजरात फाउंडेशन डे के मौके पर राज्‍य के लोगों को पीएम मोदी ने भी बधाई दी थी. 1 मई को ही महाराष्‍ट्र राज्‍य का भी गठन हुआ था.

    प‍िछले 10 महीने का एर‍ियर द‍िया जाएगा

    राज्‍य सरकार की तरफ से कर्मचार‍ियों को प‍िछले 10 महीने का एर‍ियर द‍िया जाएगा. एर‍ियर की यह राश‍ि उनके खाते में दो समान क‍िस्‍तों में आएगी. जुलाई 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक का एर‍ियर मई 2022 की सैलरी में आएगा. वहीं द‍िसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के एर‍ियर की राश‍ि जून 2022 की सैलरी में दी जाएगी.