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अमेरिका की फटकार के बाद पर्ल मामले में खुद को पक्षकार बनाने के लिए कोर्ट से कहेगी पाक सरकार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह डेनियल पर्ल के हत्यारों को रिहा किए जाने के खिलाफ कोर्ट में एक आवेदन दायर कर स्वयं को पक्षकार बनाने का अनुरोध करेगी। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बढ़ते दबाव के बीच इमरान सरकार का यह बयान सामने आया है। बता दें कि वर्ष 2002 में कराची में ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी। 

पर्ल के परिवार ने बताया था न्याय का मजाक 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य अभियुक्त उमर सईद शेख और उसके सहयोगियों फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को सिंध हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था। पर्ल के परिवार ने इस फैसले को न्याय का मजाक बताया था। दरअसल, सिंध सरकार ने शुक्रवार को शेख और उसके तीन साथियों को बरी किए जाने के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 

पार्टी बनाने का अनुरोध करेगी पाक सरकार 

पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि संघीय सरकार शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर स्वयं को पार्टी बनाने का अनुरोध करेगी। इतना ही नहीं संघीय सरकार पुनर्विचार याचिकाओं को सुनने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन करने के लिए भी आवेदन करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि प्रांतीय सरकार के सहयोग से संघीय सरकार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।

अमेरिका ने लगाई थी फटकार 

मालूम हो कि हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के अपने समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में इमरान सरकार को फटकार लगाते हुए जिम्मेदार आतंकियों की जवाबदेही तय करने को कहा था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया था कि ब्लिंकन ने पर्ल के हत्यारों को बरी करने के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अमेरिका की चिंता दोहराई।  

फटकार का हुआ असर   

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की फटकार के बाद पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध प्रशासन द्वारा शुरू की गई पुनर्विचार कार्यवाही में औपचारिक रूप से शामिल होगी। सिंध प्रांत की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक फरवरी को सुनवाई करेगा। पाकिस्तान के अटार्नी जनरल के प्रवक्ता ने बताया कि संघीय सरकार कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उचित आवेदन दाखिल करेगी और शीर्ष अदालत के 28 जनवरी के फैसले पर पुनर्विचार और उसे वापस लेने की मांग करेगी।

संयुक्त राष्ट्र ने भी उठाए थे सवाल 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की 2002 में की गई नृशंस हत्या में शामिल लोगों को बरी किए जाने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को कहा, ‘इस प्रकार के अपराधों के लिए जवाबदेही तय किया जाना महत्वपूर्ण है।’

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