Author: Om Giri

अमृतसर: पंजाब सरकार द्वारा मैरिज फंक्शंस आदि के लिए होटल/रिसोर्ट्स में सर्व की जाने वाली शराब के रेटों में भारी गिरावट के कारण जहां पर खप्तकारों ने राहत महसूस की है, वहीं पर फंक्शन्स के दौरान शराब की खप्त आगे से कहीं अधिक बढ़ जाएगी।

उधर, इसका एक साइड इफैक्ट यह भी है कि इससे मैरिज पैलेस, होटल व रिसॉर्ट के मालिकों को चौक्स और सतर्क रहना होगा, क्योंकि फंक्शन के दौरान शराब की खप्त जो ‘फंक्शन की ताकत, मेहमानों की उपस्थिति, कैटरिंग की क्षमता’ के सामने ‘जी.एस.टी. की वसूली’ को निश्चित कर देगी।

यदि हम पहले की अपेक्षा तुलना करें तो जिन कीमतों पर शराब अब फंक्शन के ‘होस्ट’ को उपलब्ध होगी, उसके अनुसार हर फंक्शन में शराब की खप्त निरंतर बढ़ेगी। इस पेशे से जुड़े माहिर लोगों का कहना है कि महंगी शराब होने के कारण हर कोई परिवार जो फंक्शन्स का अरेंजमैंट करता है, अपने फंक्शन के दौरान नाममात्र शराब की खरीद ही करता रहा है। कारण यह है कि शराब का बजट विवाह के सभी खर्चों से ऊपर बढ़ जाता था। उदाहरण के तौर पर यदि किसी फंक्शन में 500 से अधिक लोग हों तो खर्चे के नाम पर शराब की खरीद अक्सर आयोजक की क्षमता पर भारी पड़ जाती थी। नतीजन फंक्शन का आयोजनकर्त्ता या तो सस्ती कीमत की शराब अपने फंक्शन के लिए खरीदता था व उसे दारू की मात्रा कम लेनी पड़ती थी या फिर उसे परिवार को क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ता था। इन हालातों से जूझते हुए उसे शराब के बजट को सीमित करना पड़ता था।

होटल व कैटरिंग के पेशे से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस प्रकार आबकारी विभाग के कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल (आई.ए.एस.) ने शराब के रेटों की की लिस्ट जारी की है, उससे अब आने वाले समय में उसके अनुसार शराब की लागत आगे से बढ़ जाएगी, जिसका लाभ शराब के ठेकेदारों और सरकार को बराबर मिलेगा। कारण यह कि आयोजक अब अपने फंक्शन में शराब की खरीद खुलकर करेगा।

सरकार के जी.एस.टी. में होगी वृद्धि

बताना जरूरी है कि यदि शराब नए रेटों पर लागू होती है तो फंक्शन में मेजबानों द्वारा अधिक लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और इसके कारण फंक्शन के दौरान कैटरिंग में भी भारी वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा लाभ जी.एस.टी. विभाग को भी मिलेगा, क्योंकि जितनी कैटरिंग बढ़ेगी उसी के अनुसार जीएसटी भी अधिक मिलेगा।

सरकार व शराब के ठेकेदार दोनों ही रहेंगे फायदे में!

शराब के धंधे से जुड़े पुराने लोगों का कहना है कि इस तरीके से यदि शराब बिकती है तो शराब की सेल बढ़ जाएगी, जिसके कारण शराब के ठेकेदारों को भी लाभ होगा और सरकार को भी इससे अधिक आबकारी रैवेन्यू मिलेगा। जितनी भी सेल बढ़ती है, व्यापार के नियम के मुताबिक कमाई उतनी अधिक होती है।

कैटरिंग कम दिखाई तो… शराब की खपत खोलेगी पोल!

शराब सस्ती हो जाने के कारण विवाह शादियों के फंक्शन बढ़ जाएंगे। देखा जा रहा था कि पिछले समय में वेडिंग और रिसैप्शन ही पैलेस, होटल और रिसॉर्ट आदि में आयोजित होते थे, जबकि बाकी के फंक्शन घरों में ही हो जाते थे। वहीं नए सिस्टम के मुताबिक यदि शराब इन कीमतों पर मिलेगी तो, बैंकट-हॉल, कलब बड़े रेस्टोरैंट्स आदि में भी छोटे व कम बजट के फंक्शन आयोजित होंगे।

उधर, इन स्थानों पर कैटरिंग पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त तौर पर जी.एस.टी. पंजाब सरकार को मिलेगा। सरकार को इसका तभी पता चल जाएगा कि इस फंक्शन में कितनी शराब की खप्त हुई है? और कैटरिंग से टैक्स कितना वसूल हुआ? उधर यदि इसमें शराब की खप्त अधिक और कैटरिंग का बिल कम बना तो.. तुरंत होटल/रिसोर्ट अथवा फंक्शन स्थल के प्रबंधक जी.एस.टी. विभाग की कानूनी पकड़ में आ जाएंगे।

पंजाब में सर्दियों ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। प्रदेश में रातें ठंडी हो चुकी हैं और कई इलाकों में पारा सामान्य से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 14 से 20 नवंबर तक का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान पूरे हफ्ते मौसम साफ और सूखा रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कहां कितना तापमान रहा
राज्य के उत्तरी जिलों जैसे पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर में रात का तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि बाकी इलाकों में यह 8 से 10 डिग्री के बीच रहेगा। दिन का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सबसे ठंडे शहर की बात करें तो फरीदकोट 7.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं बठिंडा में तापमान 8°C, गुरदासपुर में 9°C और लुधियाना में 9.8°C दर्ज किया गया।

तापमान में लगातार गिरावट
मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री और गिरा, जो अब सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। वहीं बुधवार शाम को औसत अधिकतम तापमान में भी 0.2 डिग्री की कमी दर्ज की गई। फिलहाल, पंजाब के सभी शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है तथा लोगों को सुबह और रात के समय ठिठुरन का एहसास अधिक होगा।

लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में लुधियाना पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों और ई-सिगरेट की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाना था। यह विशेष कार्रवाई एडीसीपी करणवीर सिंह की अगुवाई में की गई, जिसमें एसीपी–दक्षिण, एसीपी–इंडस्ट्रियल एरिया–B और जोन–02 के थानों के अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हुए। पुलिस टीमों ने शहर के विभिन्न स्कूलों के आसपास अचानक छापेमारी की और उन दुकानदारों व विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जो नाबालिगों को या प्रतिबंधित इलाकों में तंबाकू या ई-सिगरेट बेच रहे थे।

पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई ने लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि लुधियाना पुलिस शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्यार्थियों के लिए एक स्वस्थ माहौल तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके और युवाओं को नशे जैसे हानिकारक पदार्थों से बचाया जा सके। लुधियाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सहयोग करें और यदि किसी को स्कूलों के पास तंबाकू या ई-सिगरेट की अवैध बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें।

फिल्लौर: आजकल माता-पिता अक्सर बच्चों को व्यस्त रखने या शांति बनाए रखने के लिए उन्हें मोबाइल फोन दे देते हैं, लेकिन कई बार यही सुविधा बड़े हादसे का कारण बन जाती है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला फिल्लौर के गांव संग ढेसियां में सामने आया है।

परिवारिक सदस्य छोटू यादव के अनुसार, उनका 10 साल का बेटा बाथरूम में मोबाइल चला रहा था। इस दौरान अचानक फोन उसके हाथ में ही फट गया। धमाके के साथ बच्चे का हाथ जल गया और वह चीखते हुए बाथरूम से बाहर भागा। जब उसकी मां अंदर पहुंची तो मोबाइल पूरी तरह जलकर राख बन चुका था।

बच्चे के पिता ने बताया, “यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को मोबाइल देने के बजाय उन्हें खेल-कूद और बाहरी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें।” यह घटना सभी अभिभावकों के लिए एक बड़ी सीख है कि बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखा जाए और उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

चंडीगढ़: सेक्टर-32 अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया एक कैदी पुलिस की निगरानी से फरार हो गया। फरार कैदी की पहचान सोनू (उम्र 29 वर्ष) के रूप में हुई है, जो 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी था।

जानकारी के अनुसार, कैदी सोनू को लुधियाना सेंट्रल जेल से बीमारी के चलते इलाज के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल लाया गया था। देर रात सोनू ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और मौके पर तैनात पुलिसकर्मी को धक्का देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में लुधियाना की जिला अदालत ने सोनू को फांसी की सजा सुनाई थी।

पुलिस ने तुरंत इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि कैदी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी तलाश जारी है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा 27 जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) प्रमुखों की नई सूची जारी किए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस में असंतोष उभर आया है। बताया जा रहा है कि कई वरिष्ठ नेता चयन प्रक्रिया से नाराज हैं और तरनतारन उपचुनाव के नतीजों के बाद अगला कदम तय करेंगे।

कई नेताओं का आरोप है कि नई सूची में रिष्ठ नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया है और अधिक्तर नाम पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के करीबी के हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि अयोग्य व्यक्तियों को भी डीसीसी में शामिल किया गया है।

वहीं इसे लेकर पीपीसीसी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने सफाई दी है। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया एआईसीसी पर्यवेक्षकों की सिफारिशों पर आधारित थी और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वहीं नई सूची में जातिगत असंतुलन की शिकायतें भी हैं जिसमें 11 जाट, 2 ओबीसी और 5 दलित नेताओं को शामिल किया गया है। असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि जातीय संतुलन और योग्यता के मानदंडों की अनदेखी की गई है।

चंडीगढ़: पंजाब के सरपंचों और पंचों के लिए नए आदेश लागू हो गए हैं। इन आदेशों के अनुसार अब सरपंच और पंच बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे। पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई इस नई नीति के तहत जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों को भी निर्देश दिए गए हैं। अब सरपंचों और पंचों को विदेश जाने से पहले सक्षम अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

बता दें कि पंजाब में कुल 13,238 सरपंच और 83,437 पंचायत सदस्य हैं। अब जैसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी “एक्स-इंडिया लीव” लेते हैं, उसी तर्ज पर सरपंचों और पंचों को भी विदेश जाने से पहले सूचित करना होगा। यदि उन्हें अनुमति मिल जाती है तभी वे विदेश जा सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि राज्य के अधिकांश सरपंचों और पंचों के परिवार विदेशों में बसे हुए हैं और जब सरपंच या पंच विदेश चला जाता है तो गांव के बहुत से कार्य और विकास योजनाएं रुक जाती हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसे राज्य के हर सरपंच और पंच के लिए मानना अनिवार्य होगा।

अमृतसर: धान की कटाई का सीजन जैसे-जैसे अंतिम पड़ाव में पहुंचता जा रहा है, वैसे-वैसे पराली जलाने के मामले लगभग 2 गुणा हो चुके हैं। अमृतसर जिले में अब तक पराली जलाने के 308 मामले सैटेलाइट के माध्यम से सामने आ चुके है, जबकि 111 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुके हैं और 109 के खिलाफ रैड एंट्री हो चुकी है।

वहीं पराली जलाने के मामले में मुख्यमंत्री का अपनी ही जिला संगरूर  677 के साथ पहले नंबर पर चल रहा है और तरनतारन जिला 652 केसो के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी कड़ी में फिरोजपुर जिले में पराली जलाने के मामले 465 सामने आए हैं, जबकि मोगा जिले के 308 मामले दर्ज किए गए है। इसी तरह बठिंडा जिले के 314 मामले सामने आए है।

जानकारी के अनुसार पराली जलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसान लगातार पराली जलाने से गुरेज नहीं कर रहे है। कत्थूनंगल टोल प्लाजा के पास प्राइवेट कंपनी के पैट्रोल पंप के समक्ष खेतों में किसान द्वारा पराली जलाई गई थी, जिसका परिणाम घातक हो सकता था, अगर पैट्रोल पंप आग की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। इस संदर्भ में पुलिस में भी शिकायत दी गई थी और पुलिस द्वारा इस मामले की गहणता से जांच की जा रही है।

रैड एंट्री वालों की आसानी से नहीं बिकती जमीन

जिला प्रशासन की तरफ से पटवारी के माल रिकॉर्ड में जहां रैड एंट्री कर दी जाती है, वह जमीन आसानी से बिकती नहीं है और न ही उस पर बैंक की तरफ से कर्ज दिया जाता है। जमीन की बिक्रेय अन्य काम करने के लिए काफी सारी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, जिससे भारी परेशानी होती है। पराली की बात करें तो पराली को जमीन में मिलाने के लिए प्रति एकड़ 3,000 के लगभग खर्च आता है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक किसानों को यह मुआवजा नहीं दिया गया है। समय-समय की सरकारों की तरफ से ऐलान जरूर किए जाते रहे हैं लेकिन असलियत में कुछ नहीं दिया गया।

पराली जलाने वालों पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी

पराली जलाने की बात करें तो कभी अमृतसर जिले का हिस्सा रहा तरनतारन जिला इस समय पंजाब में पराली जलाने में दूसरे नंबर पर आ चुका है। तरनतारन में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, हालांकि यहां भी जिला प्रशासन की तरफ से पराली जलाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है, लेकिन किसान अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अमृतसर जिले की बात करें तो डी.सी. साक्षी साहनी के तबादले के बाद नए डी.सी. दलविंदरजीत सिंह की पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है और उन्होंने आते ही प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस की तरफ से भी चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस भी किसानों को लगातार जागरूक कर रही है और पराली न जलाने के लिए अपील कर रही है। अमृतसर देहाती पुलिस के एस.एस.पी. मनिंदर सिंह खुद जागरूकता कैंप जा रहे हैं और किसानों को अपील कर रहे है और इसका असर भी नजर आ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं।