Author: Om Giri

सरगुजा: संगठन सृजन अभियान में जिस तरह से कांग्रेस बारीकी से जिलाध्यक्ष का चयन कर रही है उसी तरह अब प्रवक्ताओं की खोज भी सीधे टैलेंट को आधार बनाकर की जा रही है. सीधा खुला मंच कांग्रेस ने दिया है, जिसमें हर कोई भागीदार बन सकता है और अगर उसमें प्रतिभा है तो वो अपने टैलेंट के दम पर टैलेंट हंट कार्यक्रम के जरिए जिला, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता बनाया जा सकता है.

कांग्रेस के टैलेंट हंट को जानिए: कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम के सरगुजा जिले के प्रभारियों की टीम से आशीष वर्मा ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया “कांग्रेस नए चेहरों को सामने लाने, युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और तथ्यात्मक तरीके से जनता के बीच पहुंचने के लिए ये प्लान बनाया है. जिसका नाम टैलेंट हंट दिया गया है.”

प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म, ये आखिरी तारीख: 7 नवंबर को उसके पोस्टर जारी किए गए थे. प्रवक्ता के लिए इच्छुक लोग 20 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ये फॉर्म गूगल डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे. फॉर्म भरने के दौरान कांग्रेस के रीति नीति के बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं. उसमें पर्सनल जानकारियों के अतिरिक्त और उसके आधार पर प्राइमाफेसी प्रवक्ताओं का चयन होगा.

जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक चयन: इसके बाद जिले स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे. उसमें एआईसीसी से नियुक्त ऑब्जर्वर्स और पीसीसी के कुछ सदस्य उनके साथ बातचीत करेंगे. एक इंटरव्यू की तरह होगा और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से नई चीजें उनके बीच लाई जाएगी. उनके क्षमताओं को परखा जाएगा. इस आधार पर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग फेस में कार्यक्रम होंगे. 20 नवंबर को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद पांच दिन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी. 27 नवंबर के बाद एक डेट दी जाएगी, जिस दिन अंबिकापुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

जिला मुख्यालयों में यह कार्यक्रम होना है, संभागीय स्तर पर कार्यक्रम होंगे. चुनिंदा प्रतिभागियों को पीसीसी कार्यालय बुलाया जाएगा. वहां प्रदेश स्तर के प्रवक्ताओं के लिए चयन होगा. उसमें से जो चुनिंदा लोग होंगे वो दिल्ली आईसीसी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए पात्रता के ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे.

कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम अधिकारी ने आगे बताया कि एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें बारकोड के माध्यम से उस वेबसाइट का लिंक सबमिट है, जिसमें जाकर इच्छुक व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा टैलेंट फिल्टर किया जा सकेगा.

कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कर सकता है अप्लाई: कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, जिसकी कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों में आस्था है वो इसमें शामिल हो सकता है. यदि कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों में उसकी आस्था होगी तो उसको सदस्यता दिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. आगे उन्हें क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पटल पर पेश कर पाएंगे.

टैलेंट हंट से प्रवक्ताओं को चुनने का उद्देश्य: कांग्रेस नेता ने बताया “पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, कांग्रेस की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज जिस तरह से सोशल मीडिया प्रभावी हुआ है, मीडिया का दायरा बढ़ा है, ऐसे में ठोस तर्क और तथ्यों के साथ बात रखने वाले युवाओं की जरूरत है.

कोई भी पार्टी जब अपनी विचारधाराओं को, अपनी कही हुई बातों को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा पाएगी, उनसे कनेक्ट कर पाएगी, तो उनका झुकाव पार्टी की तरफ होगा. वो पार्टी की रीति नीति को समझेंगे. ऐसे परिस्थिति के चलते नए लोगों को जोड़ने की जरूरत है. हम नए टैलेंट खोज रहे हैं, युवाओं को इस ओर ला रहे हैं जो लंबे समय तक सर्व कर सकें. अच्छी सोच से पढ़े लिखे युवा इस क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित तौर पर दमदारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ अपनी बातों को रखेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे.”

भिलाई: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरे देश में चल रहा है. भिलाई नगर निगम क्षेत्र में भी बीएलओ (ब्लॉक लेवल इलेक्शन ऑफिसर) डोर-टू-डोर जाकर अपने बूथ क्षेत्र के वोटर्स को मतदाता गणना पत्रक बांट रहे हैं. ये वो फॉर्म है जिसमें मतदाताओं को अपनी जानकारी खुद भरनी होगी.

भिलाई में एसआईआर प्रक्रिया: अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई 4 दिसंबर तक चलेगी. बीएलओ सभी मतदाताओं के घर घर जाकर गणना पत्रक दे रहे हैं. सभी से अपील है कि बीएलओ को सहयोग देंगे. दिए गए पत्र को कोई भी आसानी से भर सकता है. किसी को कोई परेशानी हो तो बीएलओ उनकी मदद करेंगे.

4 दिसंबर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख: राजीव पांडे ने बताया कि जोन कार्यालय और मुख्य निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है. वहीं से मदद ली जा सकती है. इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. 4 दिसंबर तक फॉर्म भरकर वापस बीएलओ को देना होगा. फॉर्म नहीं देने पर मतदाताओं का नाम, मतदाता सूची से कट जाएगा, जिससे काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है.

साल 2003 के मतदाता विवरण की पूछी जा रही जानकारी: मतदाताओं से वर्तमान विवरण और साल 2003 में उनका नाम कहां दर्ज था, ये पूछा जा रहा है. यदि 2003 में नाम कहीं दर्ज नहीं है तो उनके पिता का नाम पूछा जाता है. ये फॉर्म भरना बहुत आसान है. अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का यह विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

करीब 72 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे गए: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अब तक करीब 01 करोड़ 51 लाख 69 हजार 885 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं. यह मतदाताओं की कुल संख्या के 72 प्रतिशत से ज्यादा है. छत्तीसगढ़ में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या दो करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 है.

बलौदाबाजार:  मामला नवंबर 2024 का है. पलारी थाना क्षेत्र का मामला है. पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को गांव के युवक ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा दिया और अपने गांव छेरकापुर ले गया. आरोपी ने उसे लगातार तीन महीने तक बंधक बनाकर रखा और बार-बार उसके साथ दुष्कर्म किया. परिवार ने जब बेटी को ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि वह आरोपी के घर में ही है.

आरोपी के चंगुल से पीड़िता को छुड़ाया: पिता ने हिम्मत दिखाते हुए बालक कल्याण समिति बलौदाबाजार में लिखित शिकायत की. शिकायत के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई और थाना पलारी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर से पीड़िता का रेस्क्यू किया.

मामले को समाजिक स्तर पर सुलझाने की भी कोशिश की गई. आरोपी के पिता ने गांव के लोगों के सामने शादी का आश्वासन दिया. लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और शादी से इंकार कर दिया. जब न्याय की उम्मीद समाज से खत्म हो गई, तब पीड़िता के पिता ने 14 जनवरी 2025 को थाना पलारी में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पलारी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 15 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया.

पीड़िता का बयान बना सबूत: रेस्क्यू के बाद पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी ने उसे 09 नवंबर 2024 से 07 जनवरी 2025 तक अपने घर में रखा. इस दौरान उसने शादी झांसा देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाए.

पुलिस की कार्रवाई और मामला अदालत पहुंचा: थाना पलारी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया. आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 87, 64(2)(M) BNS और धारा 4(2), 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के तहत केस दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र (चार्जशीट) विशेष न्यायालय पॉक्सो बलौदाबाजार में प्रस्तुत किया गया.

अभियोजन पक्ष ने पेश किए पुख्ता साक्ष्य: अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने मामले की पैरवी की. उन्होंने अदालत में 10 साक्ष्यों के बयान कराए. पीड़िता, उसके पिता, पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य और डॉक्टर के बयान ने यह साबित कर दिया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया. आरोपी ने नाबालिग को मानसिक और शारीरिक रूप से शोषित किया.

अदालत ने सुनाया सख्त फैसला: अंतिम सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बलौदाबाजार, गिर्जेश प्रताप सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने टिप्पणी की,”ऐसे अपराधों में समाज के प्रति सख्त संदेश देना जरूरी है. जो लोग नाबालिग बच्चियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे.”

विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा का बयान: विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने बताया कि यह मामला बेहद संवेदनशील था. शुरुआत से ही अभियोजन का मकसद था कि पीड़िता को न्याय मिले और आरोपी को उसकी करतूत की सजा अदालत ने हमारे सभी साक्ष्यों को सही माना और 20 साल की सजा दी है. यह फैसला बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश है.

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी शुरु करने का दिन भले ही 15 नवंबर तय कर दिया हो,लेकिन इस धान खरीदी होगी या नहीं ये सवालों के घेरे में है.धान खरीदी करने वाली सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं.अब तक सरकार ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं निकाला है.ऐसे में अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा है.

पूर्व विधायक ने सरकार को बताया किसान विरोधी : पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हालत यह है कि एक ओर 15 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होने वाली है वहीं दूसरी ओर सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

कलेक्टर ने हड़ताल समाप्त करने किया आग्रह : बेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा है. आशीष छाबड़ा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार की गतिविधियों को किसान विरोधी बताया है. वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने धान खरीदी की तैयारी पूरी होने की बात कही है. साथ ही साथ हड़ताली समिति प्रबंधकों को धान खरीदी कार्य के लिए हड़ताल समाप्त करने का निवेदन किया है. बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दावा किया है कि जिले के सभी 145 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है. साफ सफाई का कार्य हो चुका है और बारदाना पहुंच चुका है.

प्रबंधक अभी हैं और जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनसे यह निवेदन है कि हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौट आए. धान खरीदी के कार्य में सहभागिता दें. आशा है कि धान खरीदी से पहले कर्मचारी हड़ताल से लौट आएंगे – रणबीर शर्मा,कलेक्टर

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है.जिसके कारण धान खरीदी प्रभावित हो सकती है.

1. प्रबंधकीय अनुदान:मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की 2058 सहकारी समितियों को हर साल तीन-तीन लाख का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए.
2. वेतन और नियमितीकरण :उचित मूल्य दुकानदारों और संविदा ऑपरेटरों को छह महीने के बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाए.संविदा ऑपरेटरों को नियमित किया जाए.सहायक कर्मचारियों के लिए विभागीय भर्ती में सहायक कर्मचारियों को 50% कोटा, उम्र एवं योग्यता में छूट दी जाए.
3. अन्य मांगें:धान खरीदी में निश्चित समय पर धान का उठाव न होने पर सूखत (शॉर्टेज) की राशि मान्यता दी जाए. 2023-24 और 2024-25 धान खरीदी से संबंधित सूखत की राशि समितियों को दी जाए.
4. समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए सेवा नियम 2018 में संशोधन करके उन्हें उचित वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि का लाभ मिले.
   2018 संशोधन में भविष्य निधि, गंहगाई भत्ता, ई.एस.आई.सी सुविधा, संस्था के दैनिक,संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता.