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नगर निगम के दुकान, प्रतिष्ठान के लाइसेंस का नवीनीकरण के नए फरमान से व्यापारी परेशान

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जबलपुर। नगर निगम के नए फरमान ने व्यापारियों को परेशान कर दिया है। दरअसल वित्तीय लक्ष्य पूरा करने के लिए नगर निगम ने सभी व्यापारिक संस्थानों को 31 मार्च 2021 तक लाइसेंस का नवीनीकरण कराने का फरमान जारी किया है। जिसमें यह शर्त भी जोड़ दी है कि दुकान, प्रतिष्ठान के लाइसेंस का नवीनीकरण तभी होगा जब व्यापारी संपत्तिकर और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर चुकता कर उसकी रसीद पेश करेगा। इस फरमान का व्यापारियों ने विरोध करते हुए निगमायुक्त से आदेश वापस लेने की मांग की है।

जबलपुर की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए निगमायुक्त संदीप जीआर के नाम उपायुक्त राजस्व पीएन सनखेरे को ज्ञापन सौंपा। जिसमें यह कहा गया कि कोरोनाकाल में व्यापारियों को पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। कई व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बावजूद इसके लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर संपत्ति व अन्य कर थोपा जा रहा है जो न्यायसंगत नहीं है। कैट पदाधिकारियों ने निगमायुक्त से पूर्व की तरह ही दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण करने की मांग की है। इस अवसर पर कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश जैन, जबलपुर संभाग अध्यक्ष जितेंद्र पचौरी, जबलपुर कैट अध्यक्ष दीपक सेठी, अमित जैन आदि मौजूद रहे।

इधर महाकोशल चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने भी लाइसेंस नवीनीकरण की प्रकिया में करों की रसीद पेश करने का विरोध किया है। चैंबर के अध्यक्ष रवि गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक कर पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि नगर निगम की शर्त हमें मंजूर नहीं है। यह निर्णय भी लिया कि नगर निगम जब तक लाइसेंस नवीनीकरण में करों के भुगतान की रसीद पेश करने की शर्त वापस नहीं ले लेता व्यापारी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराएंगे। बैठक में मानसेवी मंत्री शंकर नाग्देव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश चंडोक, युवराज गढ़वाल, अखिल मिश्र, अनूप अग्रवाल, अनिल जैन, प्रवक्ता हेमराज अग्रवाल, विनोद पहारिया आदि मौजूद रहे।

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