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Purchased Crops- शनिवार से मध्यप्रदेश में शुरू होगी फसलों की खरीदी, सरकार सभी फसलें खरीदने के लिए तैयार

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भोपाल। कोरोना गाइडलाइन और किसानों पर बोलते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि शनिवार से प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन शुरू होगा। हर हाल में किसान भाइयों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। वही सीएम शिवराज ने कहा था कि उन्हें जहां उचित मूल्य मिले, वही अपनी फसलें बेचे। सरकार सभी के फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।

मध्यप्रदेश में शनिवार से फसलों की खरीदी शुरू हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की उपार्जन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी किया है। खरीदी केंद्रों पर कोरोना संबंधित गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है। वहीं खरीदी केंद्र में 20 से अधिक किसान एक जगह एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

दरअसल प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से संक्रमित का आंकड़ा प्रतिदिन 1500 के पार जा रहा है। जिसके बाद कोरोना संबंधित गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीदी शनिवार 27 मार्च 2021 से शुरू हो रही है।

ऐसी स्थिति में फसलों के उपार्जन के बीच कोरोना की रोकथाम के लिए खरीदी केंद्रों में भी गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश राज्य शासन द्वारा दिए गए। इन निर्देशों के मुताबिक केंद्र में एक समय में 20 से अधिक किसान नहीं एकत्रित हो सकेंगे। बिना मास्क लगाए या मुंह ढके कोई भी किसान खरीदी केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है।

वहीं प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीदी 27 मार्च से शुरू होगी। हालांकि सबसे पहले गेहूं की खरीदी इंदौर और उज्जैन संभाग में की जाएगी। इस मामले में खाद्य विभाग का कहना है कि प्रदेश के अन्य जिलों के मुताबिक इंदौर, उज्जैन संभाग में गेहूं की बोवनी पहले हो जाती है। इस वजह से गेहूं की खरीदी इन दोनों संभागों से शुरू की जा रही है।

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में पहले गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी 15 मार्च से शुरू होनी थी लेकिन इसकी तारीख को बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया था। वही 22 मार्च से प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव और ओलावृष्टि देखने के बाद उपार्जन की तारीख में बदलाव किया गया था। राज्य शासन ने फसल खरीदी की नई तारीख 27 मार्च तय की है। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1085 कर दी गई है।

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