मध्यप्रदेश
भाोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आम जनता के लिए निशुल्क और गुणवत्तावूर्ण इलाज को लेकर कांग्रेस ने अलग मांग रखी है. वरिष्ठ कांग्रेस विधायक व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जनता को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए और उनका फ्री में इलाज होना चाहिए. कांग्रेस ने मांग रखी है कि प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 15 लाख तक निःशुल्क इलाज और गंभीर बीमारियों के मामले में 25 लाख तक का कवरेज मिलना चाहिए है.
एमपी में 48 प्रतिशत लोग आयुष्मान योजना से वंचित : कांग्रेस
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा, ” स्वास्थ्य सुविधा किसी वर्ग विशेष का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान में लागू आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रु की सीमा गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज के सामने अपर्याप्त साबित हो रही है. साथ ही पात्रता की शर्तों के कारण लगभग 48 प्रतिशत परिवार इस योजना से वंचित हैं.
गंभीर बीमारियों के लिए बढ़ी हुई सीमा
विधेयक में किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, कैंसर और अन्य जटिल सर्जरी के लिए कवरेज बढ़ाकर 25 लाख रु करने की मांग की गई है. डॉ. सिंह ने कहा, ” जब 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना आय बंधन आयुष्मान योजना में शामिल किया जा सकता है, तो अन्य नागरिकों को सार्वभौम इलाज का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता.?”
आईएएस-आईपीएस की तर्ज पर सुविधा इससे पहले सदन में उन्होंने कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों व उनके आश्रितों को सेवाकाल और सेवानिवृत्ति के बाद भी शत-प्रतिशत निःशुल्क इलाज मिलता है. यदि प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुविधा मिल सकती है, तो आम जनता को इससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है. डॉ. सिंह ने अनुमान जताया कि योजना पर प्रतिवर्ष करीब 19 से 28 हजार करोड़ का व्यय आ सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय बीमा कंपनियों की भागीदारी से इसे संचालित किया जाए और आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए. आवश्यकता पड़ने पर जनहित में ऋण लेकर भी इसे लागू करने का आग्रह किया.
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