नकदी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की. आदेश में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने कार्यालय का प्रभार संभालने का निर्देश देते हैं.”
लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को फिलहाल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है, जब वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे.
घर में आग लगने के बाद मिली थीं जली हुई नोट की गड्डियां
14 मार्च को उनके लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद एक स्टोररूम में कथित तौर पर नकदी की जली हुई गड्डियां मिलने की खबरें सामने आईं. जस्टिस वर्मा ने दावों का दृढ़ता से खंडन करते हुए कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने वहां कोई नकदी रखी थी.
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच के लिए 22 मार्च को तीन सदस्यीय इन-हाउस समिति नियुक्त की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की रिपोर्ट, जिसमें फोटो और वीडियो शामिल हैं, अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई है. इस बीच, मामले में प्राथमिकी की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को समय से पहले खारिज कर दिया गया, जिसमें अदालत ने कहा कि इन-हाउस जांच चल रही है और इसके समाप्त होने के बाद सीजेआई के पास कई विकल्प खुले हैं.
जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नकदी की कथित बरामदगी के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया. पीठ ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, एफआईआर दर्ज करने या मामले को संसद को भेजने सहित कई विकल्पों पर विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच जारी रहने के दौरान हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
अपने आदेश में, पीठ ने कहा कि जांच चल रही है, और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही मुख्य न्यायाधीश के पास आगे की कार्रवाई का निर्देश देने सहित कई विकल्प होंगे. अधिवक्ता नेदुम्परा ने तर्क दिया था कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी और सवाल किया कि कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? याचिका में के वीरस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को भी चुनौती दी गई थी, जिसके अनुसार किसी मौजूदा जज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है.
