जालंधर/चंडीगढ़: पंजाब के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि नागरिक-केंद्रित शासन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसैंस (डी.एल.) सहित परिवहन विभाग की 30 सेवाओं को सेवा केंद्रों और डोर स्टैप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है, जिसके कारण अब लोगों को इन सेवाओं के लिए आर.टी.ओ. दफ्तर जाने या एजैंटों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।
अमन अरोड़ा ने यहां मगसीपा में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हाल ही में शुरू की गई राजस्व और परिवहन विभागों की सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग की छह सेवाएं, जिनमें डीड रजिस्ट्रेशन, पुश्तैनी हक के आधार पर इंतकाल, रजिस्टर्ड डीड के आधार पर इंतकाल, फर्दबदर (रिकॉर्ड में सुधार), रपट, सब्सक्रिप्शन और फर्द की डिजीटल हस्ताक्षरित प्रति के लिए अनुरोध शामिल हैं, के अलावा परिवहन विभाग की 30 सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार आपके द्वार’ योजना के तहत लोग हैल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
अमन अरोड़ा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को इस पहल के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और इन सेवाओं के संबंध में बेवजह आपत्तियां लगाकर नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जनसेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक-उन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल हजारों नागरिकों को लाभ प्रदान करेगी, उनकी परेशानी को कम करेगी और उनके अनुभव को बेहतर बनाएगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त खर्चों और लोगों की अनावश्यक परेशानी को कम करके उन्हें नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से इन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा।
अमन अरोड़ा ने लोगों से इस पहल का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि नागरिक अब 1076 हैल्पलाइन नंबर डायल करके घर बैठे ही इन सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अब बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी सेवाओं के लिए सुविधा शुल्क को 120 रुपए से घटाकर केवल 50 रुपए कर दिया गया है। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अनुराग वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी डी.के. तिवारी, प्रशासकीय सचिव परिवहन वरुण रूजम, सचिव राजस्व विभाग सोनाली गिरी, निदेशक सुशासन और आई.टी. अमित तलवाड़ और राज्य परिवहन आयुक्त श्री जसप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
