मध्यप्रदेश
भोपाल। प्रदेश सरकार की विद्युत समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 31 मार्च तक लागू थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पिछले वर्ष तीन नवंबर को शुरू हुई इस योजना में 31 मार्च 2026 तक 27 लाख 47 हजार उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। कुल 1,336 करोड़ 46 लाख रुपये जमा किए गए हैं, जबकि 450 करोड़ 31 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
योजना की लगातार हो रही निगरानी
बता दें कि समाधान योजना को लेकर ऊर्जा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। गत दिवस ऊर्जा मंत्री ने तीनों वितरण कंपनियों के साथ मिलकर इसकी समीक्षा की थी। इसमें अधिकारियों को कहा गया कि समाधान योजना में जो सर्किल सबसे अच्छी उपलब्धि अर्जित करेगा, उसके अधीक्षण यंत्री को 50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम सर्किल को 25 हजार और सर्वश्रेष्ठ सहायक यंत्री को 11 हजार का पुरस्कार दिया जाएगा।
सीएम मोहन यादव ने किया था शुभारंभ
मध्य प्रदेश में ‘विद्युत समाधान योजना 2025-26’ की आधिकारिक शुरुआत 3 नवंबर 2025 को हुई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में इस योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना उन घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए लाई गई है जिनके बिल 3 महीने या उससे अधिक समय से बकाया हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को भारी-भरकम ब्याज (सरचार्ज) से मुक्ति दिलाकर बिल को आसान किश्तों में जमा कराना है।
