खंडवा
खंडवा | प्रशासनिक समाचार
कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में शहर के विकास, कानून व्यवस्था और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए और लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
🚜 रामेश्वर रोड और दूध तलाई मार्ग से हटेगा अतिक्रमण, चौड़ी होगी सड़क
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खंडवा शहर स्थित दूध तलाई से ईदगाह-बंगाली कॉलोनी होते हुए झीलोद्यान मार्ग के आसपास का अतिक्रमण हटाकर सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने रामेश्वर रोड से इमलीपुरा होते हुए बड़ाबम चौक तक के मार्ग से भी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। दूध तलाई के सामने स्थित नेहरू स्कूल की बाउंड्रीवॉल के पास रखी गुमटियों को भी हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से करने को कहा।
🚫 स्कूलों-कॉलेजों में बनेंगे नशा मुक्ति क्लब, ओंकारेश्वर में अवैध शराब पर लगेगी रोक
बैठक में कलेक्टर ने नशा मुक्ति के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश उप संचालक सामाजिक न्याय को दिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में नशा मुक्ति जागरूकता क्लब गठित किए जाएं। इसके साथ ही मथेला के रेलवे ओवरब्रिज वाली रोड पर सिहाड़ा पंचायत के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश दिए गए। जिला आबकारी अधिकारी को ओंकारेश्वर में अवैध तरीके से होने वाली शराब की बिक्री को सख्ती से रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।
🥛 ओंकारेश्वर में घी और मावे की होगी सैंपलिंग, अवैध रेत भंडारण पर होगी कार्रवाई
तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में बिकने वाले देशी घी, मावा और मिलावटी लाल मिर्च को लेकर कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से सैंपल लेकर प्रयोगशालाओं के माध्यम से उनकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को यह भी निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में रेत के अवैध भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।
⚖️ गबन के मामलों में होगी FIR, SC/ST पीड़ितों के प्राथमिकता से बनेंगे प्रमाण पत्र
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित पक्ष के जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता से बनाएं जाएं, ताकि उन्हें समय-सीमा में राहत मिल सके। सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि सहकारी समितियों और सहकारी बैंक के गबन/घोटालों के मामले में दोषी अधिकारी-कर्मचारियों से गबन राशि की वसूली समय-सीमा में पूर्ण की जाए। जिन मामलों में एफआईआर (FIR) लंबित है, उनमें तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए।
बैठक में यातायात, सड़क सुरक्षा, सनसनीखेज अपराधों और सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार राय, अपर कलेक्टर के.आर. बड़ोले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी और महेंद्र तारणेकर सहित पुलिस व प्रशासन के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
आपको यह खबर कैसी लगी?
