खंडवा
खंडवा/पंधाना: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट खंडवा जिले के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित हो रहा है। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि यह बजट जिले के बुनियादी ढांचे, सड़क संपर्क, आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
पंधाना विधायक ने जताया आभार
पंधाना विधायक छाया मोरे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का आभार व्यक्त किया है। विधायक मोरे ने कहा कि यह बजट ग्रामीण और शहरी विकास के संतुलित विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा और खंडवा जिले की दशा व दिशा दोनों बदलेगा।
लोक निर्माण और सड़क विकास की बड़ी सौगातें
बजट में खंडवा जिले के लिए सड़क एवं सेतु मद में व्यापक प्रावधान किए गए हैं:
राज्य राजमार्ग और जिला सड़कों के उन्नयन के लिए भारी निवेश।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए विशेष राशि।
शासकीय भवनों के रखरखाव और नवीन निर्माण हेतु बजट में वृद्धि।
सरकारी आवासों और प्रशासनिक ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए पृथक मद।
विधायक छाया मोरे के प्रयासों से पंधाना क्षेत्र के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मार्गों और पुलों को बजट में हरी झंडी मिली है:पंधाना विधानसभा को मिली इन प्रमुख सड़कों की स्वीकृति
प्रमुख सड़क मार्ग:
भोजाखेड़ी-बरुड़-सरसों-छैगांवमाखन मार्ग।
सिरपुर-जामली-डोंगरेगांव-बोरगांव मार्ग।
सिंगोट-मोरदड़-गांधवा-पाड़लिया-शिवल मार्ग।
पंधाना-निहालवाड़ी-डाभी से पश्चिम निमाड़ सीमा तक मार्ग।
बरुड़ से कालदाखेड़ी मार्ग।
पंधाना-अरुद-बागमला-बोरगांव मार्ग।
पिपलोद-हीरापुर मार्ग एवं निहालवाड़ी-सिरसोद मार्ग।
पुल एवं पुलिया निर्माण (Culverts):
कोंडावत-बंजारी मार्ग (4 झूम पाइप कलवर्ट)।
आंवलिया-पोखर मार्ग (कलवर्ट एवं स्लेब कलवर्ट)।
टेम्भी-दोमाडा मार्ग (3 झूम पाइप कलवर्ट)।
तौरनी-नावली-सिर्रा मार्ग (कलवर्ट निर्माण) और खिड़गांव पहुंच मार्ग।
शहरी विकास मद के अंतर्गत नगर निकायों को बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए राशि प्रदान की गई है। इससे खंडवा शहर में सड़क चौड़ीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार और विद्युत-जल आपूर्ति की संरचना को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।शहरी विकास को मिलेगी गति
निष्कर्ष: राजनीतिक विश्लेषकों और समाजसेवी सुनील जैन के अनुसार, यह बजट खंडवा को अधोसंरचना के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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