खंडवा: स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर होगी सख्ती, कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने दिए कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश

खंडवा। जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में कोटपा (COTPA) एक्ट के तहत स्कूलों के आसपास तंबाकूयुक्त सामग्री के विक्रय पर सख्ती से रोक लगाई जाए। यह निर्देश कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोटपा एक्ट के तहत आयोजित कार्यशाला में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं सभी एसडीएम को दिए।

कार्यशाला में म.प्र. वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के कार्यपालक निदेशक मुकेश कुमार सिन्हा ने कोटपा एक्ट के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, अपर कलेक्टर के.आर. बड़ोले एवं अरविंद चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने अधिकारियों को तंबाकू उत्पादों का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई और बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।

तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर और अस्पतालों के लिए निर्देश

कलेक्टर ने ओंकारेश्वर सीएमओ को तीर्थ नगरी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने को कहा। साथ ही, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल एवं अन्य शासकीय अस्पतालों में तंबाकू खाकर थूकने वालों पर अर्थदंड (जुर्माना) लगाया जाए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर निषेध संबंधी सूचना अंकित कराने के निर्देश भी दिए गए।

आवेदनों का त्वरित निराकरण: 'संकल्प से समाधान'

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने 'संकल्प से समाधान' अभियान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर आवेदन लेने और आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए।

बोर्ड परीक्षाओं की सतत मॉनिटरिंग

मंगलवार से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। दूरस्थ केंद्रों पर आकस्मिक निरीक्षण की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर्स को सौंपी गई है। बैठक में अनुपस्थित रहने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन: ग्रेड और रैंक सुधारने की चेतावनी

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि जिन अधिकारियों की शिकायतें 'नॉट अटेंडेड' (Not Attended) हैं, उन्हें नोटिस जारी करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन विभागों की ग्रेड-ए नहीं होगी या प्रदेश में रैंक 10 से नीचे रहेगी, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।