Day: August 20, 2025

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आधुनिक टेस्टिंग तकनीकों की उपलब्धता के बावजूद कोई भी मेडिकल टेस्ट सभी इंफेक्शनों का पता लगाने की 100% गारंटी नहीं दे सकता. इसलिए ब्लड डोनर सिलेक्शन और डोनर सिलेक्शन रेफरल-2017 के दिशानिर्देश जो हाई रिस्क वाले वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान करने से रोकने का प्रावधान करते हैं सही और जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि यह दिशानिर्देश विश्व स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान, स्थापित जन स्वास्थ्य सिद्धांतों और सुदृढ़ महामारी विज्ञान संबंधी साक्ष्यों पर आधारित हैं. हलफनामे में कहा गया कि इन मानकों […]

दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है. ज्यादातर लोग तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हैं. अब शिक्षा क्षेत्र में भी एआई तकनीक के इस्तेमाल पर विचार होने लगा है. हालहि, में कर्नाटक सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2025-26 के लिए बच्चों का फेशियल अटेंडेंस लागू करने का फैसला किया था. लेकिन इस फेशियल अटेंडेंस पद्धति के खिलाफ विरोध हो रहा है. विभाग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति डिजिटल रूप में करने की योजना बना रही थी. इसमें छात्रों के चेहरे की पहचान के जरिए उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड करके सांख्यिकी विभाग में […]

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में नेशनल हाईले 48 के पास मिली 19 वर्षीय लड़की वर्षिता की हत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. आऱोपी स्टेज 3 कैंसर का मरीज है, जिसका नाम चेतन है. पुलिस ने चेतन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. वर्षिता हिरियूर के कोवरहट्टी गांव की रहने वाली थी और चित्रदुर्ग के एक सरकारी डिग्री कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी. वह अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावास में रह रही थी. 14 अगस्त को उसने वार्डन से घर जाने की छुट्टी ली और हॉस्टल से बाहर […]

केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने पर पीएम, मंत्री, सीएम को हटाने के लिए विधेयक ला रही है. गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में इससे जुड़े 3 बिल पेश करेंगे. वह इन विधेयक को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे. विधेयक के मुताबिक, पीएम-सीएम और मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा. बिल में खास बात ये भी है कि जेल से बाहर आने के बाद मंत्री की दोबारा पद पर नियुक्ति संभव हो सकती है. तीनों विधेयक के नाम क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 हैं. तीनों विधेयकमें क्या है? केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है. ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, […]