रांची: देश की प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाई हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) को बचाने की चल रही कोशिशें अब एक नए और संघर्षपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। लंबे समय से चल रही वित्तीय बदहाली, कर्मचारियों के महीनों से बकाया वेतन और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की कानूनी कार्रवाई के बीच तमाम मजदूर संगठनों ने प्रबंधन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एचईसी मुख्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अब अपनी इस जंग को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बार की इस मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एचईसी के इतिहास में पहली बार सभी प्रमुख मजदूर यूनियनें आपसी मतभेद भुलाकर एक साझा मंच पर आ गई हैं, और सड़क से लेकर अदालत तक आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी हैं। एनसीएलटी की प्रक्रिया के तहत अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) की नियुक्ति किए जाने और कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों व वित्तीय लेखा-जोखा जुटाने का कार्य शुरू होने के बाद से एचईसी कर्मियों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। कर्मचारियों को इस बात का गहरा डर सता रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारी-भरकम कर्ज की अदायगी के नाम पर कंपनी की बेशकीमती जमीनों और अन्य संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। कामगारों का साफ तौर पर कहना है कि संकट से उबारने के बजाय इस मदर इंडस्ट्री के अस्तित्व को ही समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि वे पिछले लगभग 34 महीनों से बिना वेतन के केवल कंपनी के प्रति निष्ठा और उम्मीद के सहारे जीवित हैं। मजदूर संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल पारंपरिक धरना-प्रदर्शनों से स्थिति नहीं सुधरेगी, इसलिए कंपनी की संपत्तियों और कामगारों के भविष्य से जुड़े नीतिगत निर्णयों में उनके अधिकारों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी उद्देश्य के तहत यूनियनों ने अब कानूनी विकल्पों पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यायालय का रुख करने की पूरी तैयारी करင် ली है। उनका तर्क है कि एचईसी के भविष्य को लेकर लिए जाने वाले किसी भी बड़े फैसले में कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाना अनिवार्य है और वे अपने सेवा संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि एचईसी के वजूद को बचाने के लिए मजदूर संगठन हर मुमकिन मोर्चे पर संघर्ष करेंगे और इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी के समान एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई है। इसी प्रकार, कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने भी इस संयुक्त आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है और सभी यूनियनें मिलकर न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। यूनियनों का पुरजोर तर्क है कि वर्तमान में भी एचईसी के पास देश के रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और इस्पात जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1,200 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण ऑर्डर्स मौजूद हैं। ऐसे में कंपनी को नेस्तनाबूद करने या उसकी संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाने के बजाय सरकार को चाहिए कि वह वित्तीय पैकेज देकर इसे पुनर्जीवित करे। इस संस्थान से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है, जिसमें स्थायी कामगारों के साथ-साथ ठेका श्रमिक भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में संयुक्त मजदूर मंच चरणबद्ध आंदोलनों के माध्यम से अपनी इन मांगों को सरकार और प्रबंधन के समक्ष और अधिक आक्रामक तरीके से रखेगा।NCLT की कार्रवाई से बढ़ी कर्मचारियों की चिंता, संपत्तियों की बिक्री की आशंका ने पकड़ा जोर
न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी, कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े फैसलों में दखल की मांग
भारतीय मजदूर संघ और अन्य यूनियनों की दो टूक, देश की इस महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई को बंद नहीं होने देंगे
लगभग 1200 करोड़ रुपये के आर्डरों के बावजूद संकट, सरकार और प्रबंधन से ठोस कदमों की मांग
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रांची: देश की प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाई हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) को बचाने की चल रही कोशिशें अब एक नए और संघर्षपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। लंबे समय से चल रही वित्तीय बदहाली, कर्मचारियों के महीनों से बकाया वेतन और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की कानूनी कार्रवाई के बीच तमाम मजदूर संगठनों ने प्रबंधन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एचईसी मुख्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अब अपनी इस जंग को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बार की इस मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एचईसी के इतिहास में पहली बार सभी प्रमुख मजदूर यूनियनें आपसी मतभेद भुलाकर एक साझा मंच पर आ गई हैं, और सड़क से लेकर अदालत तक आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी हैं।
NCLT की कार्रवाई से बढ़ी कर्मचारियों की चिंता, संपत्तियों की बिक्री की आशंका ने पकड़ा जोर
एनसीएलटी की प्रक्रिया के तहत अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) की नियुक्ति किए जाने और कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों व वित्तीय लेखा-जोखा जुटाने का कार्य शुरू होने के बाद से एचईसी कर्मियों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। कर्मचारियों को इस बात का गहरा डर सता रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारी-भरकम कर्ज की अदायगी के नाम पर कंपनी की बेशकीमती जमीनों और अन्य संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। कामगारों का साफ तौर पर कहना है कि संकट से उबारने के बजाय इस मदर इंडस्ट्री के अस्तित्व को ही समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि वे पिछले लगभग 34 महीनों से बिना वेतन के केवल कंपनी के प्रति निष्ठा और उम्मीद के सहारे जीवित हैं।
न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी, कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े फैसलों में दखल की मांग
मजदूर संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल पारंपरिक धरना-प्रदर्शनों से स्थिति नहीं सुधरेगी, इसलिए कंपनी की संपत्तियों और कामगारों के भविष्य से जुड़े नीतिगत निर्णयों में उनके अधिकारों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी उद्देश्य के तहत यूनियनों ने अब कानूनी विकल्पों पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यायालय का रुख करने की पूरी तैयारी करင် ली है। उनका तर्क है कि एचईसी के भविष्य को लेकर लिए जाने वाले किसी भी बड़े फैसले में कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाना अनिवार्य है और वे अपने सेवा संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे।
भारतीय मजदूर संघ और अन्य यूनियनों की दो टूक, देश की इस महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई को बंद नहीं होने देंगे
भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि एचईसी के वजूद को बचाने के लिए मजदूर संगठन हर मुमकिन मोर्चे पर संघर्ष करेंगे और इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी के समान एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई है। इसी प्रकार, कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने भी इस संयुक्त आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है और सभी यूनियनें मिलकर न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी।
लगभग 1200 करोड़ रुपये के आर्डरों के बावजूद संकट, सरकार और प्रबंधन से ठोस कदमों की मांग
यूनियनों का पुरजोर तर्क है कि वर्तमान में भी एचईसी के पास देश के रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और इस्पात जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1,200 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण ऑर्डर्स मौजूद हैं। ऐसे में कंपनी को नेस्तनाबूद करने या उसकी संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाने के बजाय सरकार को चाहिए कि वह वित्तीय पैकेज देकर इसे पुनर्जीवित करे। इस संस्थान से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है, जिसमें स्थायी कामगारों के साथ-साथ ठेका श्रमिक भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में संयुक्त मजदूर मंच चरणबद्ध आंदोलनों के माध्यम से अपनी इन मांगों को सरकार और प्रबंधन के समक्ष और अधिक आक्रामक तरीके से रखेगा।


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