कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत संपन्न हुई संविदा भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं और घोर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आधिकारिक जांच के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर शीट) में अंकों की खुलेआम ओवरराइटिंग, निर्धारित 20 के स्थान पर 22 प्रश्नों का मूल्यांकन किए जाने, अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उच्च स्थान देने तथा जिला कलेक्टर की अनिवार्य अनुमति या अनुमोदन के बिना ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाने जैसी गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। इस पूरी अनियमितता के उजागर होने के बाद कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने नौकरी पा चुके 13 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, वहीं कलेक्टर की अनुशंसा पर तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) और जिला प्रोग्राम मैनेजर (DPM) को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। प्राप्त विवरण के अनुसार, एनएचएम के तहत कुल 14 विभिन्न श्रेणियों के 18 संविदा पदों को भरने के लिए विभाग को 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट के आधार पर 13 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्राप्त कर अपने कार्य का सुचारू रूप से संचालन भी शुरू कर दिया था, और उन्हें एक-एक माह का वेतन भी मिल चुका था। इसी दौरान पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन-प्रशासन तक पहुँचीं, जिसके बाद कबीरधाम की कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए चार सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया था। जांच समिति ने गहन पड़ताल के बाद गत 13 नवंबर को अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी, जिसमें चयन प्रक्रिया में बरती गई कई गंभीर अनियमितताओं और खामियों की पुष्टि की गई। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर कलेक्टर के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. देवेंद्र कुमार तुरे ने 16 नवंबर को सभी 18 संविदा पदों की पूरी चयन सूची और जारी किए गए नियुक्ति आदेशों को आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया। इस संबंध में जिला कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान चयन प्रक्रिया में भारी तकनीकी और प्रक्रियागत त्रुटियां पाई गईं तथा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के ही चयन आदेश जारी किए गए थे, जिसके मद्देनजर दोषी अधिकारियों को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक गाज गिरने के बाद इस पूरी कार्रवाई का सीधा और भारी असर उन 13 कर्मचारियों पर पड़ा है जो चयन के उपरांत अपनी सेवाएं दे रहे थे, और अचानक उनकी नौकरी छिन जाने से उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। बेरोजगार हुए चयनित अभ्यर्थियों का तर्क है कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के तहत परीक्षा दी थी तथा चयन के बाद वे निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। यदि भर्ती प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी सजा निर्दोष अभ्यर्थियों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। नौकरी गंवाने वाली चयनित अभ्यर्थी टिकेश्वरी सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि गड़बड़ी केवल नर्सिंग या कुछ विशिष्ट पदों पर पाई गई है, तो केवल उन्हीं पदों को निरस्त किया जाना चाहिए था, बाकी लोगों को बहाल रखा जाए और असल दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, इस पूरे प्रकरण के बाद से जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि इस धांधली के असल जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस प्रशासनिक कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी।14 श्रेणियों के 18 संविदा पदों पर हुई थी प्रक्रिया, चयनित होकर एक माह का वेतन भी ले चुके थे 13 कर्मी
जांच रिपोर्ट में पुष्टि होने पर कलेक्टर के निर्देश पर CMHO ने सभी 18 पदों की चयन सूची और नियुक्ति आदेश किए निरस्त
नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, कहा— अधिकारियों की गलती की सजा हमें क्यों भुगती पड़ रही है?
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कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत संपन्न हुई संविदा भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं और घोर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आधिकारिक जांच के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं (आंसर शीट) में अंकों की खुलेआम ओवरराइटिंग, निर्धारित 20 के स्थान पर 22 प्रश्नों का मूल्यांकन किए जाने, अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उच्च स्थान देने तथा जिला कलेक्टर की अनिवार्य अनुमति या अनुमोदन के बिना ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाने जैसी गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। इस पूरी अनियमितता के उजागर होने के बाद कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने नौकरी पा चुके 13 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, वहीं कलेक्टर की अनुशंसा पर तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) और जिला प्रोग्राम मैनेजर (DPM) को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
14 श्रेणियों के 18 संविदा पदों पर हुई थी प्रक्रिया, चयनित होकर एक माह का वेतन भी ले चुके थे 13 कर्मी
प्राप्त विवरण के अनुसार, एनएचएम के तहत कुल 14 विभिन्न श्रेणियों के 18 संविदा पदों को भरने के लिए विभाग को 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट के आधार पर 13 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्राप्त कर अपने कार्य का सुचारू रूप से संचालन भी शुरू कर दिया था, और उन्हें एक-एक माह का वेतन भी मिल चुका था। इसी दौरान पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन-प्रशासन तक पहुँचीं, जिसके बाद कबीरधाम की कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए चार सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया था।
जांच रिपोर्ट में पुष्टि होने पर कलेक्टर के निर्देश पर CMHO ने सभी 18 पदों की चयन सूची और नियुक्ति आदेश किए निरस्त
जांच समिति ने गहन पड़ताल के बाद गत 13 नवंबर को अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी, जिसमें चयन प्रक्रिया में बरती गई कई गंभीर अनियमितताओं और खामियों की पुष्टि की गई। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर कलेक्टर के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. देवेंद्र कुमार तुरे ने 16 नवंबर को सभी 18 संविदा पदों की पूरी चयन सूची और जारी किए गए नियुक्ति आदेशों को आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया। इस संबंध में जिला कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान चयन प्रक्रिया में भारी तकनीकी और प्रक्रियागत त्रुटियां पाई गईं तथा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के ही चयन आदेश जारी किए गए थे, जिसके मद्देनजर दोषी अधिकारियों को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है।
नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, कहा— अधिकारियों की गलती की सजा हमें क्यों भुगती पड़ रही है?
प्रशासनिक गाज गिरने के बाद इस पूरी कार्रवाई का सीधा और भारी असर उन 13 कर्मचारियों पर पड़ा है जो चयन के उपरांत अपनी सेवाएं दे रहे थे, और अचानक उनकी नौकरी छिन जाने से उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। बेरोजगार हुए चयनित अभ्यर्थियों का तर्क है कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के तहत परीक्षा दी थी तथा चयन के बाद वे निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। यदि भर्ती प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी सजा निर्दोष अभ्यर्थियों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। नौकरी गंवाने वाली चयनित अभ्यर्थी टिकेश्वरी सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि गड़बड़ी केवल नर्सिंग या कुछ विशिष्ट पदों पर पाई गई है, तो केवल उन्हीं पदों को निरस्त किया जाना चाहिए था, बाकी लोगों को बहाल रखा जाए और असल दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, इस पूरे प्रकरण के बाद से जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि इस धांधली के असल जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस प्रशासनिक कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी।


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