देशरायपुर। केंद्र सरकार के नए कृषि, श्रम और उपभोक्ता कानूनों को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जाएगा। इन केंद्रीय कानूनों को रोकने के लिए राज्य सरकार नया कानून बनाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडलीय हाई पावर कमेटी की बैठक में उक्त फैसला हुआ लिया गया है। कमेटी ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए संविधान के दायरे में रहकर विधि सम्मत कानून बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके लिए विधानसभा काविशेष सत्र बुलाने की भी राय कमेटी ने दी है।
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