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नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने राज्यों को कर्ज लेने में मदद के लिए केंद्र की ओर से लेटर ऑफ कम्फर्ट (आश्वासन पत्र) दिए जाने के कथित प्रस्ताव को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकारों को नकद राशि की जरूरत है और कागज के इस टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार का कहना है कि वह राज्यों को जीएसटी मुआवजे के अंतर को पाटने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट देगी ताकि वो उधार ले सके। ये सिर्फ कागज के टुकड़े पर बेवकूफ बनाने वाले शब्द हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है
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पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, राज्यों को नकद राशि की जरूरत है। केवल केंद्र सरकार के पास संसाधनों को बढ़ाने और राज्यों को जीएसटी मुआवजे में कमी का भुगतान करने के लिए कई विकल्प और लचीलापन है। उन्होने दावा किया, यदि राज्यों को उधार लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय पर कुल्हाड़ी मारना होगा, जो पहले से ही कटौती की मार झेल रहे हैं।
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