मोहाली: पंजाब से जुड़े एक बेहद पुराने और सनसनीखेज अपहरण मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 1992 में लुधियाना के एक ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी को उनके साले की बेटी की शादी से कथित तौर पर उठाकर गायब करने के मामले में अदालत ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 75 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इस बहुचर्चित मामले में अपहरण की साजिश रचने वाले तत्कालीन एसएसपी समेत चार अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों की मुकदमे के दौरान ही मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक प्रकरण की शुरुआत 25 नवंबर 1992 को हुई थी। लुधियाना निवासी ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए होटल अमलतास पहुंचे थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को इस बात का आभास नहीं था कि यह शाम उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ देगी। उसी दौरान अचानक तरनतारन पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंची और अमरीक सिंह को अपने साथ जबरन ले गई। परिवार को लगा कि शायद किसी पूछताछ के बाद वे लौट आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए और उनके बारे में पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी। पति का कोई सुराग न मिलने पर पीड़ित पत्नी ने न्याय के लिए वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ‘हैबियस कॉर्पस’ याचिका दायर की। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया गया कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अज्ञात और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसके दायरे में यह मामला भी आ गया। फरवरी 2000 में सीबीआई ने अपहरण, अवैध हिरासत और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया और वर्ष 2001 में तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह रंधावा, एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब वर्ष 2022 में ट्रायल शुरू होने पर सीबीआई द्वारा अदालत में पेश किए गए कई महत्वपूर्ण सबूत और गवाहों के बयान रिकॉर्ड से गायब मिले। इनमें शादी की वीडियो-तस्वीरें और वाहनों की लॉगबुक भी शामिल थीं, जिन्हें बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर दोबारा तैयार किया गया। आखिरकार, घटना के करीब 34 साल लंबे इंतजार के बाद मोहाली के विशेष सीबीआई जज दिनेश कुमार वधवा की अदालत ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपी की मृत्यु हो जाने और साक्ष्यों के अभाव में राहत दी गई। इस फैसले ने पीड़ित परिवार को एक न्याय की उम्मीद तो दी है, लेकिन 1992 से लापता अमरीक सिंह का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है।शादी समारोह में शामिल होने गए ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह को तरनतारन पुलिस की टीम ने उठाया था, फिर कभी नहीं लौटे वापस
पत्नी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सीबीआई जांच के बाद पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट
मुकदमे के दौरान गायब हो गए थे शादी के अहम दस्तावेज और तस्वीरें, लंबी कानूनी जंग के बाद आया अदालत का अंतिम फैसला
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मोहाली: पंजाब से जुड़े एक बेहद पुराने और सनसनीखेज अपहरण मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 1992 में लुधियाना के एक ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी को उनके साले की बेटी की शादी से कथित तौर पर उठाकर गायब करने के मामले में अदालत ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 75 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इस बहुचर्चित मामले में अपहरण की साजिश रचने वाले तत्कालीन एसएसपी समेत चार अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों की मुकदमे के दौरान ही मौत हो चुकी है।
शादी समारोह में शामिल होने गए ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह को तरनतारन पुलिस की टीम ने उठाया था, फिर कभी नहीं लौटे वापस
इस दर्दनाक प्रकरण की शुरुआत 25 नवंबर 1992 को हुई थी। लुधियाना निवासी ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए होटल अमलतास पहुंचे थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को इस बात का आभास नहीं था कि यह शाम उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ देगी। उसी दौरान अचानक तरनतारन पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंची और अमरीक सिंह को अपने साथ जबरन ले गई। परिवार को लगा कि शायद किसी पूछताछ के बाद वे लौट आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए और उनके बारे में पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी।
पत्नी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सीबीआई जांच के बाद पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट
पति का कोई सुराग न मिलने पर पीड़ित पत्नी ने न्याय के लिए वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ‘हैबियस कॉर्पस’ याचिका दायर की। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया गया कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अज्ञात और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसके दायरे में यह मामला भी आ गया। फरवरी 2000 में सीबीआई ने अपहरण, अवैध हिरासत और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया और वर्ष 2001 में तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह रंधावा, एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे के दौरान गायब हो गए थे शादी के अहम दस्तावेज और तस्वीरें, लंबी कानूनी जंग के बाद आया अदालत का अंतिम फैसला
इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब वर्ष 2022 में ट्रायल शुरू होने पर सीबीआई द्वारा अदालत में पेश किए गए कई महत्वपूर्ण सबूत और गवाहों के बयान रिकॉर्ड से गायब मिले। इनमें शादी की वीडियो-तस्वीरें और वाहनों की लॉगबुक भी शामिल थीं, जिन्हें बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर दोबारा तैयार किया गया। आखिरकार, घटना के करीब 34 साल लंबे इंतजार के बाद मोहाली के विशेष सीबीआई जज दिनेश कुमार वधवा की अदालत ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपी की मृत्यु हो जाने और साक्ष्यों के अभाव में राहत दी गई। इस फैसले ने पीड़ित परिवार को एक न्याय की उम्मीद तो दी है, लेकिन 1992 से लापता अमरीक सिंह का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है।



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