गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता आजम खान आखिरकार कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। गाजियाबाद की सीजेएम अदालत ने उनकी रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और इतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका (पर्सनल बॉन्ड) जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश का पालन करते हुए शाहनवाज और जुनैद ने बतौर जमानतदार अपनी जिम्मेदारी निभाई और अदालत में दो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के कागजात जमा किए। सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उनके वकीलों ने डासना जेल में रिहाई का परवाना भिजवाया, जिसके पश्चात शाम के वक्त उन्हें जेल से रिहाई मिल गई। पति आजम खान की रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा से अल्लाह की न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास था कि देर-सवेर न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब जुल्म और ज्यादती का पैमाना अपनी हदें पार कर जाता है, तब अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाता है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जिस प्रकार जेल के मुख्य दरवाजे से ही उन्हें दोबारा उठा लिया गया था, वह शायद जुल्म की इंतहा थी। उन्होंने हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका ने उन्हें और उनके परिवार को राहत दिलाई है। तजीन फातिमा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली थी और एक प्रकार से अदालत के उस आदेश की सीधी अवमानना भी थी, जिसमें उसी दिन उनकी रिहाई के निर्देश दे दिए गए थे। उन्होंने इसे सत्य और न्याय की अंतिम विजय करार दिया। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद जब 31 अक्टूबर 2026 को उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया जाना था, तब जेल के बाहर ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी गई। आजम खान की ओर से इस गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध करार देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष यह अहम पक्ष रखा कि गिरफ्तारी के वक्त उनके मुवक्किल को लिखित रूप में गिरफ्तारी के पुख्ता आधार नहीं बताए गए थे। इसके विपरीत, जांच एजेंसी का यह दावा था कि उन्होंने दस्तावेज सौंपने का प्रयास किया था, जिसे लेने से आजम खान ने इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने जब रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की, तो पाया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेजों पर न तो कोई निश्चित जगह, न तारीख और न ही समय का स्पष्ट उल्लेख था। माननीय उच्च न्यायालय ने दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पाया कि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। इन तमाम परिस्थितियों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने जांच एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई आगामी 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।रिहाई के बाद पत्नी तजीन फातिमा की प्रतिक्रिया, कहा- यह अन्याय की पराकाष्ठा और अंततः न्याय की हुई जीत
अदालत के आदेश और न्यायपालिका की भूमिका पर उठाए गए थे गंभीर सवाल, ईडी की कार्रवाई को बताया गया था मानवाधिकारों का हनन
हाईकोर्ट में वकीलों की दमदार दलीलें, गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न किए जाने का उठा था मुद्दा
प्रक्रियात्मक कमियों को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम जमानत का आदेश, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
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गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता आजम खान आखिरकार कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। गाजियाबाद की सीजेएम अदालत ने उनकी रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और इतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका (पर्सनल बॉन्ड) जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश का पालन करते हुए शाहनवाज और जुनैद ने बतौर जमानतदार अपनी जिम्मेदारी निभाई और अदालत में दो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के कागजात जमा किए। सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उनके वकीलों ने डासना जेल में रिहाई का परवाना भिजवाया, जिसके पश्चात शाम के वक्त उन्हें जेल से रिहाई मिल गई।
रिहाई के बाद पत्नी तजीन फातिमा की प्रतिक्रिया, कहा- यह अन्याय की पराकाष्ठा और अंततः न्याय की हुई जीत
पति आजम खान की रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा से अल्लाह की न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास था कि देर-सवेर न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब जुल्म और ज्यादती का पैमाना अपनी हदें पार कर जाता है, तब अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाता है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जिस प्रकार जेल के मुख्य दरवाजे से ही उन्हें दोबारा उठा लिया गया था, वह शायद जुल्म की इंतहा थी। उन्होंने हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका ने उन्हें और उनके परिवार को राहत दिलाई है।
अदालत के आदेश और न्यायपालिका की भूमिका पर उठाए गए थे गंभीर सवाल, ईडी की कार्रवाई को बताया गया था मानवाधिकारों का हनन
तजीन फातिमा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली थी और एक प्रकार से अदालत के उस आदेश की सीधी अवमानना भी थी, जिसमें उसी दिन उनकी रिहाई के निर्देश दे दिए गए थे। उन्होंने इसे सत्य और न्याय की अंतिम विजय करार दिया। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद जब 31 अक्टूबर 2026 को उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया जाना था, तब जेल के बाहर ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी गई।
हाईकोर्ट में वकीलों की दमदार दलीलें, गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न किए जाने का उठा था मुद्दा
आजम खान की ओर से इस गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध करार देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष यह अहम पक्ष रखा कि गिरफ्तारी के वक्त उनके मुवक्किल को लिखित रूप में गिरफ्तारी के पुख्ता आधार नहीं बताए गए थे। इसके विपरीत, जांच एजेंसी का यह दावा था कि उन्होंने दस्तावेज सौंपने का प्रयास किया था, जिसे लेने से आजम खान ने इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने जब रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की, तो पाया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेजों पर न तो कोई निश्चित जगह, न तारीख और न ही समय का स्पष्ट उल्लेख था।
प्रक्रियात्मक कमियों को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम जमानत का आदेश, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
माननीय उच्च न्यायालय ने दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पाया कि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। इन तमाम परिस्थितियों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने जांच एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई आगामी 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।


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